३० दिवस तुरुंगात पद गमावणार मुख्यमंत्री? संसदेत नव्या विधेयकांवर गदारोळ.३० दिवस तुरुंगात पद गमावणार मुख्यमंत्री? संसदेत नव्या विधेयकांवर गदारोळ.
अटक झालेल्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांचा ३१व्या दिवशी आपोआप राजीनामा; विरोधकांचे आरोप – “लोकशाहीवर घाला, हुकूमशाहीकडे वाटचाल”लोकशाहीला हादरवणारे आणि राजकीय क्षेत्रात वादळ उठवणारे नवे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे.
भारतीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संविधान (130वा दुरुस्ती) विधेयक, 2025 लोकसभेत सादर केले. या विधेयकानुसार, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्री यांना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक होऊन सलग ३० दिवस तुरुंगात ठेवण्यात आले, तर ३१व्या दिवशी त्यांचे पद आपोआप रिक्त होईल.
सरकारचा दावा आहे की हा निर्णय जनतेच्या विश्वासासाठी आणि नैतिकतेच्या राजकारणासाठी आवश्यक आहे. “जेलमधून सत्ता चालवणे लोकशाहीला अपमानजनक आहे. जनता अशा नेतृत्वाला स्वीकारणार नाही,” असे अमित शहा यांनी सभागृहात सांगितले. सरकारचा युक्तिवाद आहे की, दोषसिद्धी होण्याआधीच मंत्री पदावर बसलेल्यांना अटक झाली तरी सत्तेवर राहणे चुकीचे आहे.
ज्येष्ठ अभिनेते अच्युत पोतदार यांचे निधन
विरोधकांचा हल्लाबोल
परंतु या विधेयकाला विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी या विधेयकाला “काळा कायदा” म्हटले तर एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी “हे लोकशाहीचा मृत्यू आहे” असा घणाघात केला. काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी आरोप केला की हे विधेयक केवळ गैर-भाजप शासित राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना हटवण्यासाठीच आणले गेले आहे. “दोषसिद्धी न होता फक्त अटक झाल्यावर पद गमावणे हा निर्दोष मानण्याच्या तत्त्वाला धोका आहे,” असे काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी म्हटले.
कायदेशीर गुंतागुंत
सध्या कायद्यानुसार (जनप्रतिनिधित्व कायदा, 1951) दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेच्या दोषसिद्धीनंतरच लोकप्रतिनिधी अपात्र होतात. परंतु या नवीन प्रस्तावामुळे “अटक” हीच निकष ठरणार आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हे पाऊल न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता प्रबळ आहे. “Presumption of Innocence” या मूलभूत तत्त्वाशी याचा विरोध होतो का, हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
हरियाणात १९ वर्षीय शिक्षिका मनीषाचा मृत्यू : आंदोलन, पोलिसांवर कारवाई, आता तपास CBI कडे
पुढची पायरी
ही विधेयके आता संसदीय संयुक्त समितीकडे (JPC) तपासणीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. समितीमध्ये तपशीलवार चर्चा, बदल व दुरुस्त्या होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच संसदेत अंतिम मतदान होईल. संविधान दुरुस्ती असल्याने, या विधेयकाला राज्य विधानसभांची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.
लोकशाहीचा वळणबिंदू?
सरकार या विधेयकाला “स्वच्छ राजकारणासाठी आवश्यक” म्हणते, तर विरोधक “लोकशाहीला गळा घालणारे” ठरवतात. जर हे विधेयक अखेर मंजूर झाले, तर भारतीय लोकशाहीत हा मोठा वळणबिंदू ठरू शकतो. पुढील काही आठवडे या राजकीय लढतीत निर्णायक ठरणार आहेत.
अशाच प्रकारच्या बातम्या तसेच नोकरीच्या संधी जाणून घेण्यासाठी व्हाट्स अँप ग्रुप जॉईन करा
Click Here To Join Whats App Group
अथवा खालील QR Code स्कॅन करा
insta news facebook Page