मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय दि. 03 जून 2025

महाराष्ट्राच्या विकासात भर घालण्यासाठी सध्या मंत्री मंडळात बरेच निर्णय होत असतात. याबाबद्दल मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय दि. 03 जून 2025 रोजी मंत्रिमंडळात मंजूर झालेल्या काही बाबींवर नजर टाकणार आहोत.मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय दि. 03 जून 2025.

▶ महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना

📌 घटना काय आहे?
राज्य सरकारने “महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग” (Scheduled Tribes Commission) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत आयोगासाठी पदनिर्मिती, कार्यालयासाठी जागा, आणि अनुषंगिक खर्च यास मान्यता देण्यात आली आहे.

🎯 या आयोगाचा उद्देश काय आहे?
अनुसूचित जमाती (ST) म्हणजेच आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण, त्यांच्या तक्रारींवर कार्यवाही, तसेच शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी यावर देखरेख ठेवणे हा या आयोगाचा मुख्य उद्देश असेल.

🧾 प्रमुख जबाबदाऱ्या:
अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजना, कायदे आणि सुविधा यावर देखरेख ठेवणे.

जमातीविरोधी अन्याय/भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करणे.

सरकारला शिफारशी देणे – काय सुधारता येईल, कोणते धोरण राबवावे.

शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक बाबतीत आदिवासी समाजाचे हित जपणे.

सरकारी योजनांची योग्य अंमलबजावणी होते का हे तपासणे.

🧑‍💼 आयोगाची रचना:
आयोगात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आणि सचिव यांसारखी पदं निर्माण केली जातील.

आदिवासी समाजाशी संबंधित अनुभव असलेल्या तज्ज्ञांची निवड होणार.

वेगळी कार्यालय व्यवस्था केली जाईल.

🏢 अनुसूचित जाती आयोग स्वतंत्र राहणार:
याआधी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी एकत्र आयोग होता.

आता ST साठी वेगळा आयोग स्थापन होईल.

मात्र, अनुसूचित जाती आयोग पूर्वीप्रमाणेच स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे.

🏛️ कोणत्या विभागांतर्गत कार्य होणार?
आदिवासी विकास विभाग (Tribal Development Department) अंतर्गत हे आयोग काम करणार आहे.

💡 या निर्णयाचे महत्त्व:
आदिवासी समाजाच्या विशिष्ट समस्या अधिक प्रभावीपणे हाताळता येतील.

स्वतंत्र आयोगामुळे निर्णयप्रक्रिया जलद होईल.

तक्रारी व योजना अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि तत्परता येईल.

📅 हा निर्णय कधी लागू झाला?
राज्य मंत्रिमंडळाने (कॅबिनेटने) हा निर्णय ३ जून २०२५ रोजी घेतला.

सीड फंडिंग म्हणजे काय, त्याचे फायदे, अर्ज कसा करावा, आणि पात्रता निकष काय असतात 

▶ धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील 8.5 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता (महसूल विभाग)

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची 8.5 हेक्टर जमीन हस्तांतर करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा केल्या असून त्या आता शासनाने मंजूर केल्या आहेत. ही एक महत्वाची निर्णय आहे जो मुंबईच्या शहरी पुनर्रचना प्रकल्पाशी संबंधित आहे.

मुख्य बाब:
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (Dharavi Redevelopment Project) अंतर्गत गरजेची जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी, कुर्ला येथील 8.5 हेक्टर जमीन, जी सध्या दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या ताब्यात आहे, ती हस्तांतरित केली जाणार आहे.

यासाठी राज्य सरकारने आधी केलेल्या करारनाम्यात सुधारणा केल्या असून त्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

हा निर्णय महसूल विभागाच्या अंतर्गत झाला आहे.

📍 जमिनीचा तपशील:
स्थान: कुर्ला (मुंबई उपनगर)

क्षेत्रफळ: 8.5 हेक्टर (सुमारे 21 एकर)

ही जमीन आधी दुग्ध व्यवसाय विकासासाठी आरक्षित होती – म्हणजेच, ती Aarey Dairy, Bombay Milk Scheme, किंवा तत्सम योजनांमध्ये वापरण्यात येत होती.

ChatGPT – Sora चा वापर करून बनवा तुम्हाला पाहिजे तसे व्हिडिओस आणि इमेजेस

📜 करारनाम्यातील अटी-शर्तीमध्ये कोणत्या सुधारणा?
हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेस सुलभ करणे

स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणला वापराचा अधिकार देणे

विकासाच्या नियमांमध्ये योग्य ती लवचिकता ठेवणे

सार्वजनिक हितासाठी वापरण्याची हमी

जमीन हस्तांतराच्या मोबदल्याची स्पष्टता

🎯 या निर्णयाचा हेतू काय आहे?
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देणे.

धारावीतील झोपडपट्टी भागात आधुनिक गृहप्रकल्प, वसाहती, पायाभूत सुविधा, शाळा, हॉस्पिटल, आणि सार्वजनिक सुविधा उभारणे.

धारावीचे शहरी पुनर्रचना केंद्रात आणणे, तेथील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न.

🏙️ धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची पार्श्वभूमी:
धारावी हे एशियातील सर्वात मोठं झोपडपट्टी क्षेत्र आहे.

2004 पासून या प्रकल्पाचा आरंभ विचाराधीन होता, पण अनेक अडथळ्यांमुळे तो लांबणीवर पडला होता.

सध्या याचा नवीन टप्पा सुरू असून Adani Group ही मोठी कंपनी या प्रकल्पात कार्यरत आहे.

सुमारे 250 हून अधिक एकर जमीन या प्रकल्पात विकसित होणार आहे.

1 लाखांहून अधिक झोपडपट्टीधारकांना पुनर्वसन मिळणार आहे.

🧠 या निर्णयाचा प्रभाव:
धारावी पुनर्विकासाला गती मिळेल.

मोठ्या प्रमाणावर नागरी सुविधा, गृहप्रकल्प, आणि व्यवसायासाठी नवीन संधी निर्माण होतील.

मुंबईतील शहरी नियोजनाचा एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण होईल.

आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय सुधारणांसाठी दिशा ठरवेल.
insta news facebook Page