🏘️ काय आहे तुकडेबंदी कायदा? तुकडेबंदी कायदा म्हणजेच Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976. हा कायदा मुख्यत्वे शहरी भागात जमिनीची मर्यादा ठरवण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. त्याचा उद्देश असा होता की:कोणताही व्यक्ती किंवा संस्था मर्यादेपेक्षा जास्त शहरी जमीन जमा करू नये.अतिरिक्त जमिनीचा वापर गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी वसाहती उभारण्यासाठी व्हावा.म्हणूनच या लेखात आपण पाहणार आहोत सविस्तर मध्ये कि काय आहे तुकडेबंदी कायदा?
📜 कायदा रद्द का करण्यात आला?
महाराष्ट्रात या कायद्यामुळे अनेक अडचणी होत्या:
✅नवीन प्रकल्प, निवासी संकुल, वसाहती उभारणे कठीण झाले होते.
✅शहरी भागात भूखंड छोटे-छोटे करून विकणे, वापरणे अडचणीचे झाले.
✅बिल्डर, सामान्य लोक व शेतकरी यांना परवानग्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय अडथळे निर्माण झाले.
✅गुंतवणूक व विकासकामांवर मर्यादा येत होत्या.
✅त्यामुळे हा कायदा वास्तविक गरजेला पूरक राहिलेला नाही असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते.
गुजरातचा पूल कोसळला ? चूक कोणाची ?
✅ काय निर्णय झाला?
- तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनात घेण्यात आला.
- यासंदर्भात कायदेशीर प्रस्ताव मंजूर करून कायदा रद्द करण्यात आला आहे.
- सरकारने सांगितले की, १४ दिवसांच्या आत नव्या कार्यपद्धतीचे मार्गदर्शक नियम जारी करण्यात येतील.
📌 काय फायदे होणार?
✅ शहरी भागात जमीनविक्री, प्लॉटिंग व विकास प्रकल्प अधिक सोपे होणार.
✅ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना चालना मिळेल.
✅ कायदेशीर गुंतवणूक व जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल.
✅ बांधकाम व जमीन मालकीच्या नोंदी स्पष्ट होतील.
महागाईचा भडका : मागील ५ वर्षांतील कारणे आणि उपाय
❗ कोणत्या अटी व मर्यादा लागू होतील?
- सरकारने जाहीर केलं आहे की रद्दीकरणानंतरही काही नियंत्रणे राहणार.
- एखाद्या भागातील पर्यावरणीय संवेदनशीलता, शहरी नियोजन, बफर झोन इ. बाबी लक्षात घेऊनच जमीनविक्री/विकासाला परवानगी दिली जाईल.
- फ्लडलाईन, कृषी वापर जमीन, आणि SCZ (Special Control Zones) यावर नियंत्रण कायम राहील.
🙋♀️ शेतकरी, प्लॉटधारक, बिल्डर यांच्यावर परिणाम:
✅घटक होणारे परिणाम
✅शेतकरी आता ते आपली जमीन छोट्या भागांमध्ये विभागून सहज विकू शकतात
✅बिल्डर मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प, प्लॉटिंग करता येणार
✅सामान्य नागरिक परवडणाऱ्या घरांचा पुरवठा वाढू शकतो
✅नगरपालिका / महानगरपालिका नव्या विकास आराखड्यांसाठी मोकळीक
📢 विरोध काय झाला?
✅काही विरोधकांनी असा आरोप केला की या निर्णयाचा फायदा मुख्यतः बिल्डर लॉबी आणि धनाढ्य वर्गाला होईल.
✅झोपडपट्टी पुनर्वसन, शहरी गरीबांसाठी जागा राखीव ठेवली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.
🔚 निष्कर्ष:
तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्याने महाराष्ट्रात जमीनविक्री, प्लॉटिंग, वसाहती व विकास प्रकल्प यांना अधिक गतिमानता मिळेल. मात्र, यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे, पारदर्शक प्रक्रिया आणि पर्यावरणपूरक दृष्टीकोन आवश्यक असेल.
insta news facebook Page